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मूल्य निर्धारण

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मुख्यमंत्री ने मूल्य निर्धारण लहसुन किसानों के मूल्य निर्धारण के मुद्दे का समाधान करने को कहा

भोपाल, नौ सितंबर (भाषा) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लहसुन की खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले। मुख्यमंत्री किसानों को उनके उत्पाद का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलने और फसलों मूल्य निर्धारण को नदियों और बाजारों में फेंकने के लिए मजबूर होने की खबरों के मद्देनजर अपने आवास पर राज्य में लहसुन किसानों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। चौहान मूल्य निर्धारण ने अधिकारियों से कहा कि लहसुन किसानों को उचित मूल्य मूल्य निर्धारण दिलाने के लिए बाजार स्तर पर ग्रेडिंग सिस्टम स्थापित करें। उन्होंने अधिकारियों को

मुख्यमंत्री किसानों को उनके उत्पाद का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलने और फसलों को नदियों और बाजारों में फेंकने के लिए मजबूर होने की खबरों के मद्देनजर अपने आवास पर राज्य में लहसुन किसानों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।

चौहान ने अधिकारियों से कहा कि लहसुन किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए बाजार स्तर पर ग्रेडिंग सिस्टम स्थापित करें।

उन्होंने अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और अन्य राज्यों में प्रतिनिधि भेजने का निर्देश दिया जहां लहसुन की मांग अधिक है।

बैठक में यह भी बताया गया कि देवास, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम और उज्जैन के बाजारों में ग्रेडिंग मशीनें लगाई जाएंगी।

पिछले वर्षों की तुलना में अप्रैल से सितंबर तक लहसुन का उत्पादन अधिक रहा है, जिससे संकट खड़ा हो गया है।

इस बीच ‘पीटीआई/भाषा’ से बातचीत में लहसुन की खेती करने वाले किसान विकास सिसोदिया ने कहा, ‘‘मुझे इंदौर की मंडी में लहसुन का एक रुपये प्रति किलोग्राम का दाम मिल रहा था। इससे लहसुन की उत्पादन लागत, फसल तुड़वाने, इसे भंडारित करने और मंडी तक पहुंचाने का खर्च नहीं निकलता। इसलिए मैंने लहसुन की अपनी फसल को गांव के नाले में फेंकना उचित समझा।"

उन्होंने दावा किया कि चार बीघा में लहसुन की खेती से उन्हें कुल मिलाकर तीन लाख रुपये का घाटा झेलना पड़ा है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण आज नई दिल्‍ली में अपनी स्‍थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है

राष्ट्रीय औषधी मूल्य मूल्य निर्धारण मूल्य निर्धारण निर्धारण प्राधिकरण- एनपीपीए आज नई दिल्‍ली में अपनी स्‍थापना का रजत जयंती वर्ष मनाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया एकीकृत उत्‍तदायी क्‍लाउड आधारित एप्लीकेशन एकीकृत औषधि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली 2.0 का शुभारंभ करेंगे। इस पर दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के अंतर्गत विभिन्न तरह के फार्म जमा कराने की सुविधा होगी। इससे राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के कामकाज कागज रहित होगा और देशभर के राष्ट्रीय दवा मूल्य नियामक सभी हितधारकों से जुड़ सकेंगे।

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