करेंसी ट्रेड

EPCs, इंडस्ट्री, इंडिविजुअल्स से कई तरह के आग्रह सरकार ने मौजूदा पॉलिसी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक पॉलिसी में बदलाव का यह सही समय नहीं है.

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अब भारतीय रुपए में होगा इंटरनेशनल ट्रेड, हर साल बचेंगे 36 बिलियन डॉलर, मजबूत होगी इंडियन करेंसी

TV9 Bharatvarsh | Edited By: शशांक शेखर

Updated on: Jul 13, 2022 | 1:12 PM

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड (International trade in Indian rupees) की अनुमति दी है. माना जा रहा है कि इससे हर साल 30-36 बिलियन डॉलर की बचत होगी. इसके अलावा कई देशों से इस तरह के व्यापार के दायरे का विस्तार होगा. रुपए में ट्रेड होने के कारण एक्सचेंज रेट पर इसका सकारात्मक असर होगा और रुपए में मजबूती आएगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने सोमवार को बैंकों से कहा कि भारतीय रुपए में बिल बनाने, भुगतान और आयात-निर्यात सौदों को संपन्न करने के अतिरिक्त इंतजाम रखें. भारत से निर्यात बढ़ाने और रुपए में वैश्विक कारोबारी समुदाय की बढ़ती रुचि को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस करेंसी ट्रेड ने कहा, “इस व्यवस्था से रुपए पर दबाव कम होगा करेंसी ट्रेड क्योंकि आयात के लिए डॉलर की मांग नहीं रह जाएगी.”

सालाना 36 बिलियन डॉलर बच जाएंगे

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट में आईसीआईसीआई बैंक के ग्लोबल मार्केट हेड बी प्रसन्ना ने कहा कि भारत रूस से अभी 2.5 से 3 बिलियन डॉलर का मंथली करेंसी ट्रेड आयात करता है. सालाना आधार पर यह आयात 30-36 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. अगर भारत रुपए में पेमेंट करता है तो इससे हर साल 36 बिलियन डॉलर तक बच जाएंगे.

रूस के साथ बढ़ते ट्रेड को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पेमेंट इंडियन करेंसी में हो. भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में रूस के साथ कुल 10 बिलियन डॉलर का व्यापार किया था. चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीने में ही यह व्यापार 5.03 बिलियन डॉलर का रहा. इसमें अधिकतम हिस्सा इंपोर्ट का है. ऐसे में अगर भारत रुपए में पेमेंट करता है रूस का ट्रेड सरप्लस बैलेंस भारतीय रुपए में इंडियन बैंकिंग सिस्टम में मौजूद रहेगा. इस फंड को दोबारा इंडियन असेट्स जैसे गवर्नमेंट सिक्यॉरिटीज में निवेश किया जाएगा.

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वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते लिया फैसला

मौजूदा समय में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का भय है. प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिकी और यूरोप की इकोनॉमी करेंसी ट्रेड शामिल हैं. ऐसे में इन देशों के निवेशकों में डर का माहौल है. नतीजतन, FIIs भारतीय शेयर बाजार से रकम निकाल रहे हैं. इसके अलावा यूक्रेन-रूस युद्ध से महंगाई और ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इससे भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है. दूसरी करेंसी ट्रेड ओर अमेरिकी करेंसी 22 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है.

बता दें कि फॉरेट ट्रेड पॉलिसी गुड्स एंड सर्विसेस सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ाने का फ्रेमवर्क तैयार करता है. इससे नए रोजगार पैदा होते हैं. साथ ही देश के लिए वैल्यू एडिशन होता है. ट्रेड पॉलिसी का फोकस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेस सेक्टर दोनों को सपोर्ट करने पर होता है. ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में भी सुधार होता है. अप्रैल से अगस्त 2022 के दौरान मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 192.59 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के समान अवधि से 17 फीसदी ज्यादा है. वहीं इंपोर्ट के आंकड़ों में भी सुधार देखने को मिला. FY23 के पहले 5 महीने में इंपोर्ट 45.64 फीसदी बढ़कर 317.81 अरब डॉलर हो गया.