भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग केसे करे

पहले आप अपना email verify करने के लिए confirm email पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके email id पर एक code भेजेगा उस कोड को कॉपी कर ले और ओलिम्प ट्रेड ऐप में उसे सबमिट कर दिजीये। Olymp Trade Kya Haiइस प्रकार से आपका ईमेल वेरीफाई हो जायेगा। और अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए confirm mobile number पर क्लिक करना है लेकिन उससे पहले आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा।

Olymp Trade कैसे खेले

Olymp Trade में आपको ग्राफ को देखना होता है, या तो ग्राफ ऊपर जाता है या नीचे आता है और इसी को देखकर पैसा लगाना होता है Olymp Trade Kya Hai या फिर आप डाउन में पैसा लगाना होता है। सबसे पहले स्टॉक को चुन लेना है जिसमे आपको खेलना है।

फिर उसका ग्राफ ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। अब आप amount डालना है जैसे $1, $5, $10 आप जितना चाहे डाल कर खेल सकते हैं। Olymp Trade Kya Hai अब आपको ग्राफ को देख कर अनुमान लगाना है कि ग्राफ ऊपर जायेगा या नीचे।

अगर आपको लगता है कि ग्राफ ऊपर जायेगा तो हरे वाले बटन यानि की up वाले को दबाना है। अगर भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग केसे करे आपको लगता है Olymp Trade Kya Hai कि ग्राफ नीचे जायेगा तो डाउन यानि कि लाल वाले बटन को दबाना है। इन सब से पहले आपको समय डालना है कि आप कितने समय तक खेलना चाहते हैं।

मान लीजिये कि आपने $5 डाल कर खेल रहे हैं Olymp Trade Kya Hai और आपने टाइम में 1 मिनट डाला है और up यानि की ग्रीन बटन को दबाया तो अगर ग्राफ 1 मिनट तक ऊपर ही रहता है तो आप पैसे जीत जायेंगे। Olymp Trade Kya Hai ग्राफ जितना ऊपर होगा उतना पैसा आप जीतेंगे. अगर ग्राफ 1 मिनट तक नीचे ही रहता है तो भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग केसे करे आप पैसा हार जायेंगे।

उसी प्रकार से आपने डाउन (down) यानि कि लाल बटन को दबाया तो अगर ग्राफ 1 मिनट तक नीचे ही रहता है Olymp Trade Kya Hai तो पैसे जीत जायेंगे अगर ऊपर चला जाता है तो आप पैसा भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग केसे करे भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग केसे करे हार जायेंगे।

Olymp Trade India में Registered है या नहीं?

ये कंपनी India के regulatory agency से जैसे कि SEBI में रजिस्टर्ड (registered) नहीं है और SEBI द्वारा Regulate भी नहीं किया जाता।

Olymp Trade Review

अगर हम इसका review करें तो ,मैं आपको बतादूँ की यह Olymp Trade ट्रेडिंग ऐप real है, लेकिन इसमें पैसा अपने ही रिस्क पर लगाएं Olymp Trade Kya Hai क्योंकि किसी भी प्रकार की trading चाहे share market ही क्यों ना हो रिस्की होता है। ट्रेडिंग से कमाने के लिए बहुत कुछ सीखना।

Olymp Trade से पैसा जीतने और हारने के 50-50 चांस होता है, अगर जीत जाते हैं तो पैसे को bank में withdraw कर सकते हैं।

भारत में Olymp व्यापार कानूनी है?

कंपनी SEBI के अंतर्गत संचालित नहीं की जाती और ना ही ये SEBI में रजिस्टर्ड है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यापार कानूनी तो नहीं भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग केसे करे है। लेकिन दूसरी ओर इस ट्रेडिंग प्लेटफार्म को भारत में बैन भी नहीं किया गया है अर्थात भारत सरकार इसपर किसी तरह कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया। Olymp Trade Kya Hai अगर आप पैसे लगा कर खेलना चाहे तो खेल सकते लेकिन अपने रिस्क पर।

Olymp Trade Real है या Fake?

Olymp trade पूरी तरह से real ट्रेडिंग app है, अगर आप पैसे भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग केसे करे जीत जाते हैं या कमा लेते है तो आप अपने जीते हुआ पैसे को बैंक में मंगा सकते हैं

Olymp trade से जीता हुआ पैसा बैंक Account में आता है नहीं?

जी हाँ, Olymp trade से जीता हुआ पैसा बैंक एकाउंट आता है। आप चाहे तो UPI id की मदद से भी पैसा withdraw कर सकते हैं, Olymp Trade Kya Hai आपको अपना UPI id का एड्रेस देना होगा और फिर आप withdrawal रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपका पैसा 24 घंटे के अंदर आपके बैंक खाते है।

निष्कर्ष

मुझे आशा है की मैंने आप लोगों को Olymp Trade Kya Hai और इसके फायदे के बारे में पूरी जानकारी दी और में आशा करती हूँ की आप लोगों को Olymp Trade के बारे में एक अच्छे से समझ आ गया होगा. ऐसे ही यहाँ तक मेरा यह पोस्ट अच्छा लगा होगा और आपको ऐसे ही आर्टिकल्स पढ़ने है। तो आपको Notifications allow करे और सपोर्ट करते रहे मेरा आप सभी निवेदन है की आप लोग भी इस जानकारी को अपने आस-पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में Share करें, जिससे की हमारे बिच जागरूकता होगी और इससे सबको लाभ होगा. मुझे आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है जिससे मैं और भी नयी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूँ. में मुस्कान आपसे नेक्स्ट पोस्ट में मिलती हूँ

क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में क्या योजना बन रही है?

भारत सरकार ने संसद में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ़ ऑफ़िशियल डिजिटल करेंसी बिल पेश करने का फ़ैसला लिया है. इस विधेयक के बारे में जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं है.

यह विधेयक भारत में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को क़ानूनी रूप से नियंत्रित करेगा.

क्रिप्टो करेंसी पर भारत के हर क़दम पर दुनिया की नज़र है. संसद के अगले सत्र में अगर इस विधेयक को पेश किया जाता है तो इस पर निवेशकों की क़रीबी नज़र होगी.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साफ़ कर चुकी हैं कि सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की नहीं है. असल में सरकार क्रिप्टो करेंसी के आधार वाली तकनीक ब्लॉकचेन को रक्षा कवच देना चाहती है.

हालांकि, 25 साल की रुचि पाल की उम्मीदें अभी भी बहुत ऊंची हैं और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में ही व्यापार करने का फ़ैसला किया है.

वो कहती हैं, "मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस पर प्रतिबंध लगाएगी. हां वे इसे विनियमित ज़रूर करेगी लेकिन प्रतिबंध नहीं लगाएगी. मैं सोचती हूं कि 2017 में भी ऐसा ही हुआ था जब हर कोई क्रिप्टो करेंसी पर बात कर भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग केसे करे रहा था और कुछ कार्रवाई हुई थी और फिर सबकुछ समाप्त हो गया था."

भारत सरकार जिस डिजिटल करेंसी पर विचार कर रही है उस पर वो क्या सोचती हैं? इस सवाल पर रुचि कहती हैं, "यह बहुत मुश्किल चीज़ है. इसको शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. हम इसे अंतरराष्ट्रीय लेन-देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. यह अच्छा विचार है लेकिन हमें बिटकॉइन की तरह इसको स्वीकार करने में वक़्त लगेगा. यह हमारी ज़िंदगियों पर ख़ास असर नहीं डालेगा."

भारतीय बड़ी संख्या में क्रिप्टो करेंसी ख़रीद रहे हैं लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक डाटा नहीं है. वे भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग केसे करे पर्याप्त लाभ कमाने के मौक़े को छोड़ना नहीं चाहते हैं.

क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले एक व्यक्ति बिना नाम सार्वजनिक किए हुए कहते हैं, "मैं चाहता हूं कि अगर कोई प्रतिबंध लगने वाला है तो मैं उसके होने से पहले अच्छा लाभ कमाऊं. मैं पैसा बनाने का मौक़ा छोड़ना नहीं चाहता हूं."

कैसे होता है DA का कैलकुलेशन, जानें किन्हें मिलता है फायदा और इनकम टैक्स पर क्या होता है इसका असर?

सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को डीए पर टैक्स देना पड़ता है. इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक कर्मचारियों को डीए का हिस्सा आईटीआर में अलग से भरना पड़ता है.

सातवें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए (Dearness Allowance) 17 फीसदी से बढ़ा कर 28 फीसदी कर दिया है. 1 जुलाई से यह महंगाई भत्ता लागू भी हो गया है. साथ ही पेंशनर्स की डीआर ( Dearness relief) भी बढ़ा दी गई है. सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से बचाने के लिए भत्ता देती है. बढ़ती महंगाई की वजह से इसे बढ़ाना पड़ता है. साल में इसे दो बार यानी जनवरी और जुलाई में कैलकुलेट किया जाता है. शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से डीए अलग-अलग होता है. आइए जानते हैं इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है.

डीए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला

सरकार ने 2006 में डीए कैलकुलेट के फॉर्मूले में बदलाव किया था. तब से इसी आधार पर डीए कैलकुलेट होता है. इस फॉर्मूले के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए इस भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग केसे करे आधार पर कैलकुलेट होता है- X100. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला इस तरह है- < 3 महीनों का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत ( बेस ईयर-2001=100-126.33/126.33>X100

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कितनी बढ़ेगी सैलरी

केंद्र सरकार ने डीए, मूल वेतन (Basic Pay) का 28 फीसदी करने का फैसला किया है. पहले यह 17 फीसदी था लेकिन इसमें 11 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30 हजार रुपये है तो 28 फीसदी के हिसाब से यह रकम 8,400 रुपये बैठेगी.

डीए टैक्स दायरे में आता है

सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को डीए पर टैक्स देना पड़ता है. इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक कर्मचारियों को डीए का हिस्सा आईटीआर में अलग से भरना पड़ता है. डीए की दो कैटेगरी है. औद्योगिक महंगाई भत्ता ( Industrial Dearness Allowance) और वैरिएबल महंगाई भत्ता ( VDA). इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ता केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ( CPI) के आधार पर हर तिमाही पर इसकी समीक्षा होती है.

वीडीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर इसका हर छह महीने पर रिव्यू होता है. वीडीए भी तीन चीजों पर आधारित होता है- 1.बेस इंडेक्स 2. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और 3.सरकार की ओर से तय किया गया वीडीए. सरकार की ओर इसे संशोधित किए जाने तक यही लागू रहता है.

पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता

पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को डियरनेस रिलीफ (DR) भी कहा जाता है. जब भी वेतन आयोग नया वेतन ढांचा बनाता है, उसमें बदलाव का असर रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पर भी पड़ता है. अगर महंगाई भत्ता बढ़ता है तो पेंशनर्स की डीआर भी बढ़ जाती है.

कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है?

डीए की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई दर पर होती है. इसे आम उपभोक्ता वहन करता है. जबकि थोक महंगाई दर उत्पादक की ओर से अदा की गई कीमत होती है. खुदरा महंगाई दर सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करती है इसलिए डीए की गणना इसी आधार पर तय होती है.

डीए और एचआरए में अंतर

अक्सर लोग डीए और एचआरए को एक ही समझ लेते हैं. लेकिन दोनों में अंतर है. इनकम टैक्स के मुताबिक दोनों पर टैक्स देनदारी अलग-अलग होती है. एचआरए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कर्मचारी दोनों को मिलता है जबकि डीए सिर्फ पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है. एचआरए के लिए कुछ टैक्स छूट भी है. लेकिन डीए पर कोई टैक्स छूट नहीं है. इस पर भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग केसे करे पूरा टैक्स लगता है.

इस तरह शुरू हुआ महंगाई भत्ता

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान महंगाई भत्ता देने की शुरुआत हुई थी. उस वक्त सैनिकों को खाने और दूसरी सुविधाओं के लिए तनख्वाह से अलग यह पैसा दिया जाता था. उस वक्त इसे खाद्य महंगाई भत्ता या डियरनेस फूड अलाउंस (Dearness food allowance) कहा जाता था. भारत में मुंबई से 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते देने की शुरुआत हुई थी. इसके बाद केंद्र सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा.