निर्देशित निवेश

प्रा‌इवेट कंपनी के शेयर में निवेश के नाम पर नामी चिकित्सक से ठगे 1.30 करोड़ रुपये

तिहार जेल से अभियुक्त को हिरासत में ले आयी पुलिस गिरफ्तार
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : एक प्राइवेट कंपनी के शेयर में निवेश करने पर ज्यादा मुनाफा का लालच देकर महानगर के नामी चिकित्सक डॉ. कुणाल सरकार से 1.30 करोड़ की ठगी के आरोप में पुलिस ने जालसाज को तिहार जेल से गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर चिकित्सक ने शेक्सपियर सरणी थाने में ‌शिकायत दर्ज करायी थी। अभियुक्त का नाम संजीव शुक्ला है। कोलकाता पुलिस के डीडी के स्पेशल सेल ने उसे तिहार जेल से अपनी हिरासत में लिया है। शुक्रवार को अभियुक्त को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 5 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
क्या है पूरा मामला
शिकायतकर्ता के वकील संजीव घोष ने बताया कि कुछ साल पहले जालसाज के साथ उनके मुवक्किल डॉ.कुणाल सरकार से मुलाकात हुई थी। आरोप है कि जालसाज ने उन्हें कहा कि वह एक कंपनी चलाता है जिसके शेयर में निवेश करने पर उन्हें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। जलसाज की बातों में आकर चिकित्सक ने 2015 से 2021 के बीच जालसाज की कंपनी में 1.30 करोड़ रुपये निवेश किया। आरोप है कि रुपये निवेश करने के बाद जालसाज ने चिकित्सक को न ब्याज और न ही उनके रुपये वापस किए। ठगी का पता चलने पर चिकित्सक के वकील की तरफ से शेक्सपियर सरणी थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने निर्देशित निवेश पाया कि ठगी करने वाला मुख्य अभियुक्त संजीव शुक्ला तिहार जेल में बंद है। इसके बाद पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लेकर बैंकशालट कोर्ट में पेश किया। फिलहाल पुलिस अभियुक् से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों के बारे में पता कर रही है।

निर्देशित निवेश

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

• नवंबर‚ 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के द्वारा ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट‚ 2022 जारी की गई है।
• यह वैक्सीन बाजार पर कोविड-19 के प्राभावों को शामिल करते हुए वैक्सीन के असमान वितरण की समस्या को बताने वाली पहली रिपोर्ट है।
• ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट ने उन संभावित परिवर्तनों को सूचीबद्ध किया है‚ जिन्हें वैक्सीन बाजार में आमूल-चूल बदलाव की शुरुआत करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
• इनमें शामिल हैं:—
  • स्पष्ट टीकाकरण योजना
  • अधिक आक्रामक निवेश एवं टीके का विकास
  • उत्पादन एवं वितरण की मजबूत निगरानी

  रिपोर्ट की मुख्य बातें

  (i) वैक्सीन का असमान वितरण

  • अफ्रीकी क्षेत्र को कोविड-19 वैक्सीन की कुल खुराक का केवल 3% ही प्राप्त हुआ है।

  (ii) रिपोर्ट के अनुसार‚ सीमित वैक्सीन आपूर्ति एवं असमान वितरण वैश्विक असमानताओं को बढ़ाता है।

  • उदाहरण : कम आय वाले देशों में सर्वाइकल कैंसर का बोझ अधिक है‚ इसके बावजूद इनमें से केवल 41% देशों में मानव पेपिलोमावायरस वैक्सीन पेश की गई है।

  (iii) वैक्सीन आपूर्ति का आधार अत्यधिक केंद्रित है।

  • मात्र 10 निर्माता अकेले वैक्सीन की 70% खुराक (कोविड को छोड़कर) प्रदान करते हैं।
  • केंद्रीकृत विनिर्माण इकाइयों के कारण वैक्सीन की कमी संबंधी जोखिम निर्देशित निवेश के साथ-साथ क्षेत्रीय आपूर्ति असुरक्षा का भी भय बना रहता है।

  (iv) कोविड-19 के अलावा अन्य वैक्सीन में सीमित निवेश; जैसे- हैजा‚ टाइफॉइड‚ चेचक/ मंकीपॉक्स‚ इबोला‚ मेनिंगोकोकल रोग इत्यादि।

  • इन वैक्सीन के विनिर्माण में सीमित निवेश के कारण आम-जनजीवन के स्वास्थ्य के लिए यह विनाशकारी हो सकता है।

  (v) विशिष्ट क्षेत्रों में नीतियां एवं आपूर्ति शृंखलाएं टीकों तक पहुंच को नियंत्रित करती हैं‚ जिसके कारण अफ्रीकी एवं पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र सबसे खराब स्थिति में हैं।

  • ये क्षेत्र अपने खरीदे गए टीकों के 90% के लिए अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं पर निर्भर हैं।

  (vi) देशों की पूर्वानुमेय (Predictable) मांग‚ निवेश को निर्देशित करने की कुंजी है।

  • इस प्रकार‚ प्रयासों को मांग की पूर्वानुमेयता बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए।

  

  सरकारों के लिए सुझाव
  (i) प्रारंभिक‚ साक्ष्य-आधारित रणनीतिक लक्ष्यों एवं नेतृत्व की स्थापना करें‚ जो सामूहिक वैश्विक स्वास्थ्य हित की सेवा करते हैं।

  • साथ ही वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने एवं भविष्य की आपात स्थितियों के लिए तैयार करने के लिए आक्रामक रूप से निवेश करते हैं।

  (ii) नई वैक्सीन प्रौद्योगिकियों‚ क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण केंद्रों में निवेश करके एवं नियामक सामंजस्य को सक्षम करके बाजार की तैयारी को मजबूत करना।
  (iii) बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं उससे संबंधित इनपुट्‌स के प्रसार के संदर्भ में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

  उद्योगों के लिए सुझाव
  (i) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रावधान स्थापित करें एवं वैक्सीन मूल्य शृंखला में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
  (ii) उत्पादों के समानता आधारित आवंटन के लिए अनुमति देने वाले विशिष्ट उपायों के लिए प्रतिबद्ध हों।
  (iii) अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को WHO की प्राथमिकता वाले रोगजनकों की सूची एवं लक्ष्य उत्पाद प्रोफाइल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

  अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं भागीदारों के लिए सुझाव

  (i) संगठनों के मिशन के साथ लगातार देश-संचालित पहलों एवं परियोजनाओं का समर्थन करें एवं डुप्लिकेट प्रयासों के निर्माण से बचें।
  (ii) प्रोैद्योगिकी हस्तांतरण एवं स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के लिए बाजार की पारदर्शिता पर संकल्पों को लागू करने का आह्वान करना जारी रखें।
  (iii) टीकाकरण एजेण्डा‚ 2030 के अनुसार‚ वैश्विक लोक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।

  भारत राष्ट्रीय टीकाकरण योजना और लक्ष्य WHO को सौंपेगा

  

  भारत सरकार ने पहले इस बात पर प्रकाश डाला था कि उसकी पूरी वयस्क आबादी को दिसंबर, 2021 तक टीका लगाया जाएगा। दूसरी ओर, WHO ने देशों से 2021 के अंत तक अपनी आबादी का 40% और 2022 के मध्य तक 70% टीकाकरण के अपने लक्ष्य को पूरा करने का आह्वान किया है।

  टीकाकरण में भारत की प्रगति

  टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की प्रगति काफी तेज चल रही है और भारत में कोविड-19 टीकों के निर्माता मांग को पूरा कर रहे हैं। भारत सभी भारतीयों के पूर्ण कवरेज की रणनीति के साथ काम कर रहा है।

  WHO का लक्ष्य

  WHO के लक्ष्य के अनुसार, देशों को सितंबर 2021 तक 10% आबादी का टीकाकरण करने की आवश्यकता थी। हालांकि, 56 देश (अफ्रीका और पश्चिम एशिया में बहुसंख्यक) इस लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ थे। इस प्रकार, WHO ने देशों को अपनी राष्ट्रीय टीकाकरण रणनीतियों, नीतियों को संशोधित करने और मौजूदा, संशोधित और साथ ही नए टीकों के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए कहा है। दुनिया भर में 70% आबादी के टीकाकरण के लिए लगभग 11 बिलियन वैक्सीन खुराक की आवश्यकता है। लेकिन, सितंबर के अंत तक, दुनिया भर में लगभग 6 बिलियन खुराकें दी जा चुकी थीं।

  धारा 144 के बीच आज निवेश क्षेत्र के विरोध का आंदोलन

  रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। ग्राम बिबड़ौद से जुलवानिया के बीच प्रस्तावित प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े निवेश क्षेत्र को लेकर आदिवासी संगठनों द्वारा किए जा रहे विरोध व आंदोलन को लेकर प्रशासन ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। आज होने वाले इस आंदोलन का कोई एक नेतृत्वकर्ता सामने नहीं आया है। रविवार रात दस बजे तक किसी प्रकार की अनुमति भी प्रशासन से नहीं

  

  रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। ग्राम बिबड़ौद से जुलवानिया के बीच प्रस्तावित प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े निवेश क्षेत्र को लेकर आदिवासी संगठनों द्वारा किए जा रहे विरोध व आंदोलन को लेकर प्रशासन ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। आज होने वाले इस आंदोलन का कोई एक नेतृत्वकर्ता सामने नहीं आया है। रविवार रात दस बजे तक किसी प्रकार की अनुमति भी प्रशासन से नहीं ली गई। आंदोलन को लेकर इंटरनेट मीडिया पर चल रही सूचनाओं के बीच कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने अधिकारियों को किसी भी अप्रिय स्थिति में सख्ती से कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।

  मालूम हो कि निवेश क्षेत्र में निजी जमीन लिए जाने के भ्रम के चलते छह गांवों के ग्रामीण ग्रामीणों से कलेक्टर व एसपी ने गत तीन दिनों में संवाद कर स्थिति स्पष्ट की। इस दौरान बताया गया कि पूरा निवेश क्षेत्र शासकीय जमीन पर ही बनाया जा रहा है। किसी की निजी जमीन नहीं ली जाएगी। इधर जयस व अन्य जनजाति नेताओं में भी आंदोलन को लेकर रविवार शाम तक असमंजस चलता रहा। जयस के कमलेश्वर डोडियार ने पहले रामपुरिया में ही सुबह 11 बजे सभा करने व रतलाम नहीं जाने की पोस्ट फेसबुक अकाउंट पर की। इसके बाद रात आठ बजे रतलाम में आंदोलन के निर्णय की जानकारी पोस्ट की।

  कलेक्टर ने दिनभर बैठक लेकर भेजी रिपोर्ट

  आंदोलन को लेकर रविवार को कलेक्टर ने अलग-अलग बैठक लेकर रात में पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी। इधर जिले में धारा 144 के तहत निर्देशित निवेश प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। इसके चलते सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना विभिन्ना मुद्दों को लेकर संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग, बिना अनुमति पांडाल निर्माण, किसी भी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र धारण करने एवं प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। आंदोलन को लेकर रविवार को किसी व्यक्ति द्वारा सादे कागज पर आवेदन दिए जाने की जानकारी मिली है। तय प्रारूप में नाम सहित आवेदन देने की जानकारी देने के बाद रात तक कोई भी व्यक्ति अनुमति लेने नहीं पहुंचा।

  

  निवेश क्षेत्र को लेकर यह स्थिति

  समस्त 1466 हेक्टेयर भूमि शासकीय है, इसमें किसी की निजी भूमि नहीं ली जा रही है। पशुओं के लिए चारागाह के लिए ग्राम जामथुन में 35, रामपुरिया में 95, बिबड़ौद में 2.260, सरवनीखुर्द में 26 हेक्टेयर भूमि आरक्षित रखी गई है। उद्योगों के लिए पानी कनेरी डैम से लिया जाएगा। किसी भी जलस्त्रोत से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पहले चरण में 10 हजार निर्देशित निवेश लोगों को रोजगार मिलेगा।

  

  अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा

  आंदोलन को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर शहर के पुलिस अधिकारियों व जवानों के अलावा आसपास से भी पुलिस बल बुलाकर तैनात किया जाएगा। यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए मुख्य मार्गों व चौराहों पर जवान लगाए तैनात किए जाएंगे। सीएसपी हेमंत चौहान के अनुसार कार्यक्रम स्थल व प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा।