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Section 144 in Mumbai मुंबई: आगामी 2 जनवरी तक धारा 144 लागू, ये सब होगा बैन, जानें पूरा आदेश

नई दिल्ली/मुंबई. महाराष्ट्र (जगह रोक आदेश Maharashtra) की राजधानी मुंबई (Mumbai) से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, यहां आगामी 2 जनवरी 2023 तक मुंबई पुलिस ने कर्फ्यू (Curfew) जैसी पाबंदियां लगा दी हैं। दरअसल यहां आगामी 2 जनवरी 2023 तक जगह रोक आदेश शहर में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने आगामी 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक शहर में धारा 144 (Section 144) लागू कर दिया है। वहीं इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इतना ही नहीं इस दौरान 5 या इससे अधिक जगह रोक आदेश लोगों के एक साथ एक जगह इकट्ठा होने पर भी अब रोक लगा दी गई है। इस बाबत मुंबई पुलिस द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, आगामी 4 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक जगह रोक आदेश जगह रोक आदेश शहर में हथियारों, फायर आर्म्स, तलवारों और अन्य हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गानों के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि, नवभारत इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता।

ये सब रहेगा बैन

  • आगामी 2 जनवरी तक मुंबई में लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र और बैंड बजाने के साथ-साथ पटाखे जलाने पर भी पाबंदी रहेगी।
  • वहीं अब विवाह समारोहों, अंतिम संस्कार सभाओं, कब्रिस्तानों के रास्ते पर जुलूस, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों की बड़ी बैठकों पर पाबंदी लगेगी ।
  • अदालतों, सरकारी कार्यालयों और स्थानीय निकायों के आसपास लोगों के जमावड़े पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।
  • स्कूल-कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बैठक पर भी पुर्णतः प्रतिबंध लगेगा ।
  • सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी और प्रदर्शन पर अब रोक रहेगी।
  • तेज आवाज में गाना बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
  • कारखानों के सामान्य व्यवसाय के लिए बैठक पर भी अब प्रतिबंध होगा।
  • दुकानों व प्रतिष्ठानों या व्यवसाय से जुड़ी सभी बैठकों-सभाओं व जुलूसों के प्रदर्शन पर भी अब प्रतिबंध।

क्या है सेक्शन 144

जानकारी दें कि, सेक्शन 144 यानी धारा 144 को संवैधानिक भाषा में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC की धारा 144 कहा जाता है। इस धारा की रूप रेखा राज रत्न ईएफ देबु ने तैयार की थी। जो पहली बार साल 1861 में बड़ौदा स्टेट में लागू की गई थी। इस महत्वपूर्ण धारा का इस्तेमाल सुरक्षा संबंधी खतरे या दंगे की आंशका होने पर क्षेत्र में शांति कायम हेतु होता है।

Delhi Pollution: दिल्ली NCR में गैर BS6 गाड़ी और ट्रकों की एंट्री पर रोक हटी, GRAP-4 का आदेश वापस

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि जीआरएपी चरण चार के तहत प्रतिबंधों से बड़ी संख्या में हितधारक और लोग प्रभावित होते हैं. आयोग ने कहा कि जीआरएपी चरण- चार में उल्लेखित किये गए उपायों की तुलना में और कोई सख्त उपाय नहीं हैं, जो वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किये जा सकते हैं.

Delhi Pollution

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण थोड़ी कम हुई है. लेकिन अब भी वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में शाम चार बजे पिछले 24 घंटों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 339 दर्ज किया गया जो शनिवार के 381 के मुकाबले कुछ जगह रोक आदेश बेहतर है. इधर प्रदूषण में थोड़ी आने के साथ ही सरकार ने GRAP-4 का आदेश वापस ले लिया है. ट्रकों और गैर BS6 इंजन वाली गाड़ियों के प्रवेश पर भी रोक हटा लिया गया है. प्रतिबंध तीन दिन पहले लगाये गए थे.

GRAP-4 के आदेश से बड़ी संख्या में लोग हो रहे थे प्रभावित

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि जीआरएपी चरण चार के तहत प्रतिबंधों से बड़ी संख्या में हितधारक और लोग प्रभावित होते हैं. आयोग ने कहा कि जीआरएपी चरण- चार में उल्लेखित किये गए उपायों की तुलना में और कोई सख्त उपाय नहीं हैं, जो वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किये जा सकते हैं. इसलिए जीआरएपी के चरण- चार के तहत उपायों के लिए तीन नवंबर, 2022 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लेती है.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 10 नवंबर को होगी सुनवाई

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 10 नवंबर को होगी सुनवाई

Sub-Committee revokes the order, issued on 3rd November 2022, for actions under Stage-IV of the GRAP (Graded Response Action Plan in Delhi-NCR) with immediate effect. Actions under Stages-I to Stage-III of GRAP shall however remain invoked & be implemented, monitored & reviewed. pic.twitter.com/uUP81U2WDi

— ANI (@ANI) November 6, 2022

GRAP-3 के तहत लागू पाबंदियां रहेंगी जारी

जीआरएपी के चरण एक जगह रोक आदेश से तीन के तहत उपाय लागू रहेंगे और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू किये जाएंगे, उनकी निगरानी की जाएगी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक्यूआई का स्तर आगे 'गंभीर' श्रेणी में नहीं आए.

पराली जलाने के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 450 से हो गया था

गौरतलब है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बृहस्पतिवार को ‘गंभीर' श्रेणी में 450 पर पहुंच गया था, जिसके बाद प्रशासन ने तमाम कदम उठाए जिसमें गैर-बीएस-6 हल्के डीजल वाहनों (कारों आदि) पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

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एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे 5 या उससे ज्‍यादा लोग…

मुंबई: पुलिस ने उक्त अवधि के दौरान शहर में पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने कहा, ‘यह एक नियमित आदेश है जिसकी हर 15 दिन या मासिक समीक्षा की जाती है।’ पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 2 जनवरी तक किसी भी तरह के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर आदि के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

मुंबई पुलिस द्वारा एक अन्य आदेश भी जारी किया गया है। आदेशानुसार, 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक आग्नेयास्त्रों, बैंटन, तलवार, भाले के उपयोग और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा चित्र, प्लेकार्ड या कोई अन्य वस्तु या सामग्रियों के जरिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश के मुताबिक इन मामलों पर रहेगा प्रतिबंध-

पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्रों का प्रयोग, म्यूजिकल बैंड का कोई भी उपयोग और पटाखे फोड़ना जगह रोक आदेश जगह रोक आदेश पर लगेगा प्रतिबंध।

दिल्ली एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जगह रोक आदेश चार दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। समय के साथ, याचिका निष्फल हो गई है।

याचिकाकर्ता ‘नेशनल यूथ पार्टी’ के वकील ने कहा कि वे चुनाव के लिए किए गए वार्डों के परिसीमन को चुनौती दे रहे हैं और नगरपालिका चुनावों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि मतदान रविवार को होना है और वह इस समय हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 नवंबर के उस आदेश जगह रोक आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा उसने नगरपालिका चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और याचिका खारिज कर दी थी। पीटीआई एमएनएल।

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