सस्ता क्रिप्टोकरेंसी 2023
Post Office Scheme: इस योजना में 100 से शुरू करें निवेश, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 16 लाख
Post Offfice Recurring Deposit-RD : भारतीय पोस्ट ऑफिस कई तरह की बचत स्कीम चलाती है। करोड़ों लोग पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में निवेश कर बढ़िया रिटर्न पा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट योजना में 100 रुपये से ही शुरू कर सकते हैं। निवेश मैच्योरिटी पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा।
Published: August 20, 2022 11:23:39 am
Post Offfice Recurring Deposit-RD : भविष्य की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी को बचत करनी चाहिए। वैसे पैसा निवेश करने के कई विकल्प हैं। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड तो कोई क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं। इन सब में काफी जोखिम होता है। पोस्ट ऑफिस में निवेश के लिए कई बचत योजनाएं शामिल हैं जो उच्च ब्याज़ दर के साथ टैक्स में भी छूट मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त है। आज आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे है जिसमें छोटे निवेश से मोटा मुनाफा कमा सकते है। अच्छे रिटर्न के लिए पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट योजना (Post Offfice Recurring Deposit-RD) निवेश करना चाहिए। आइए जानते इस योजना के बारे में।
सबसे सुरक्षित निवेश
पोस्ट ऑफिस में निवेश करने से हमारा पैसा सुरक्षित तो रहता ही है इसके साथ हमें अच्छा रिटर्न भी मिलता है। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट योजना निवेश में कभी भी पैसा नहीं डूबता है। क्योंकि यह योजना सरकारी की देखरेख में चल संचालित होती है। आरडी खाते में कुछ पैसे जमा करके भी बड़ा फंड बनाया जा सकता है। आरडी खाता महज 100 रुपये की जमा राशि के साथ शुरू कर सकते है। रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम पर अभी 5.8 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है।
जमा की अधिकतम सीमा नहीं
पोस्ट ऑफिस की इस योजना में पैसे जमा करवाने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। रेकरिंग डिपोजिट एक साल, दो साल या तीन साल के लिए अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। सबसे खास बात इस आरडी में जमा पैसों पर ब्याज तिमाही दिया सस्ता क्रिप्टोकरेंसी 2023 जाता है। हर तिमाही के आखिर में आपके अकाउंट में जोड़ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है।
Gram Suraksha Scheme: इस योजना में रोज जमा करें 50 रुपए, मिलेगा 35 लाख तक का रिटर्न
कौन खुलवा सकता है खाता
पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट योजना में 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। इसमें आप ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते है। अभिभावक की तरफ से नाबालिग का खाता भी खुलवाया जा सकता है। इसके लिए 10 साल से बड़े नाबालिग के नाम से भी खाता खुलवाया जा सकता है।
SBI, BOB, PNB सहित ये बैंक दे रहे हैं सस्ता होम लोन, जानें कितना है इंटरेस्ट
मैच्योरिटी पर मिलेंगे इतने लाख
इस योजना से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते है। यदि आप हर महीने पोस्ट ऑफिस की इस योजना में 10 हजार रुपए 10 साल तक सस्ता क्रिप्टोकरेंसी 2023 निवेश करते हैं। तो आपको 10 साल बाद 5.8 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। मैच्योरिटी पर 16 लाख रुपये से भी ज्यादा मिलेंगे। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये जमा करते है तो 5.8 फीसदी की दर से ब्याज मिलने पर 10 साल की मैच्योरिटी पर 16,28,963 रुपये मिलेंगे।
Cryptocurrency क्रिप्टोकरेंसी पर कानून विचार-विमर्श के बाद, अभी चर्चा कर रहे हैं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
File Photo
नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कहा कि क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर विचार-विमर्श जारी है और उसके बाद हम इस पर कायदे-कानून बनाने पर विचार करेंगे। बजट के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीतारमण ने कहा, “क्रिप्टोकरेंसी पर हाल में विचार-विमर्श शुरू किया गया है। इसमें जो निष्कर्ष आता है, उसके आधार पर हम कानून लाने या अन्य किसी प्रस्ताव पर गौर करेंगे।”
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल रुपया पेश करेगा। उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी और अन्य निजी डिजिटल संपत्तियों पर कराधान को स्पष्ट किया। उन्होंने ऐसी संपत्तियों में लेन-देन पर होने वाले लाभ को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया।
सीतारमण ने स्पष्ट किया, “यह कराधान क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी गतिविधियों पर लगाया गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि इसे कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। मुद्रा हर कोई जारी नहीं कर सकता।” बजट में रोजगार सृजन से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘हम लोगों को हुनरमंद बनाकर उनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं। ईसीएलजीएस (आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना) के तहत गारंटी दायरे को 50,000 करोड़ बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। साथ ही इसकी समयसीमा बढ़ाकर मार्च, 2023 तक की गई है। अतिरिक्त सहायता विशिष्ट रूप से आतिथ्य और संबंधित उपक्रमों के लिए है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।”
उन्होंने कहा कि बजट में रक्षा खरीद व्यय का 68 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय उद्योगों से खरीद के लिए रखा गया है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण पर जोर दिया जा रहा है। इन सबसे रोजगार के अच्छे अवसर सृजित होंगे। बजट में आम आदमी की राहत से जुड़े सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा, “सिर्फ कर की दर कम करना ही लाभ नहीं होता। हमने सस्ते मकानों के लिये सस्ते कर्ज का प्रावधान किया। किसानों के लिये किये गये उपाय, स्टार्टअप के लिये प्रावधान, ईसीएलजीएस की समयसीमा बढ़ाने से आम लोगों को भी लाभ होगा।”
सरकार की उधारी बढ़ने से निजी क्षेत्र के लिये बाजार में कम पैसा बचने से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाजार में नकदी की कमी नहीं है और निजी क्षेत्र को उनकी जरूरत के अनुसार कर्ज के लिये पर्याप्त पैसा है। सीतारमण ने यह भी कहा कि बजट में जो भी बातें हैं, वह वास्तविक धरातल पर है। जो भी अनुमान जताये गये हैं, वे वास्तविक हैं। कच्चे माल की ऊंची कीमत के सवाल पर उन्होंने कहा कि कच्चे माल की कीमत में वृद्धि से सभी विनिर्माण उद्योगों पर असर नहीं पड़ा है, यह केवल धातु उद्योग कुछ हद तक प्रभावित कर रहा है। (एजेंसी)
Budget 2022: क्रिप्टो करंसी से हुआ घाटा तो भी देना होगा टैक्स, सेंट्रल बैंक जल्द लॉन्च करेगा ‘डिजिटल रुपया’
Cryptocurrency: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एलान किया है कि क्रिप्टोकरंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. खास बात है कि सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक (RBI) भी अपनी डिजिटल करंसी जल्द ही लॉन्च करने जा रही है.
बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता दूर हुई है.
Tax on Cryptocurrency/Digital Rupee: बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता दूर हुई है. वित्त मंत्री ने बड़ी क्रिप्टोकरेंसी पर पर बड़ा एलान करते हुए क्लेरिटी दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एलान किया है कि क्रिप्टोकरंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. खास बात है कि सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक (RBI) भी अपनी डिजिटल करंसी जल्द ही लॉन्च करने जा रही है. एक तरह से यह क्रिप्टोकरंसी को रेगुलेट करने के लिए उपाय किया गया है. अबतक क्रिप्टोकरंसी पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता था. इसी वजह से इसे लेकर एक अनिश्चितता थी कि यह देश में निवेश के लिए जारी रहेगी या इस पर बैन लगेगा.
क्रिप्टोकरंसी पर घाटा तो भी देना होगा टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बात और साफ की है कि जहां क्रिप्टोकरंसी पर होने वाली आय पर टैक्स लगेगा, वहीं अगर इस पर घाटा हुआ तो भी टैक्स देना होगा. क्रिप्टोकरेंसी ही नहीं किसी भी वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर पर होने वाली आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. वहीं एक निश्चित सीमा से अधिक के ट्रांजेक्शन पर टीडीएस भी लगाने का एलान किया गया है. फिलहाल इस कदम से यह तय है कि सरकार क्रिप्टोकरंसी पर किसी तरह का बैन नहीं लगाने जा रही है. लेकिन इससे होने वाली आय पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया है. सरकार के इस कदम से क्रिप्टोकरंसी में निवेश को लेकर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी.
निवेश के लिए नया एसेट क्लास
TradeSmart के CEO विकास सिंघानिया का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी को लीगलाइज करने के लिए वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी टैक्स लगाया है. अब ट्रेडर्स इस एसेट क्लास में बिना किसी डर के ट्रेड कर सकते हैं. बजट ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर कानूनी अनिश्चितता को दूर कर दिया है. क्रिप्टो में लोग ट्रेड कर सकते हैं लेकिन उन्हें टैक्स देना होगा. हालांकि यह देखा जाना है कि अगर कॉर्पोरेट क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, तो कॉर्पोरेट टैक्स लागू होता है या 30 फीसदी टैक्स या जो भी अधिक हो.
बजट 2021 Live News Updates: ‘स्वस्थ भारत’ और ‘मजबूत बुनियाद’ पर रफ्तार पकड़ेगी अर्थव्यवस्था, कुल 34,83,236 करोड़ रु का बजट
जल्द आएगी देश की पहली डिजिटल करंसी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान वर्ष 2022-23 से देश में डिजिटल करंसी की शुरुआत किए जाने का एलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा ‘डिजिटल रुपये’ की शुरुआत करने से देश में करेंसी मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा.
BeSingular के फाउंडर और CEO नितेश जैन का कहना है कि सरकार का रुख इस बजट में प्रोग्रेसिव रहा है. सरकार आगे की ओर देख रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण देश में पहली डिजिटल करंसी का एलान है. रेगुलेटेड डिजिटल करंसी का मतलब है कि यह फारवर्ड लुकिंग है और ब्लॉकचेन और अन्य एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की भावना में है.
बता दें कि सरकार लंबे समय से देश में क्रिप्टोकरंसी और दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाने पर विचार कर रही है. इस बिल को ‘क्रिप्टो बिल’ के नाम से भी जाना जाता है. पहले इस बिल को शीतकालीन सत्र में लाया जाना था.
1 जुलाई से लागू हो गए ये 9 बड़े बदलाव, जानें आप पर कैसे डालेंगे असर
इन बदलावों में कुछ नए नियम भी शामिल हैं. इस वजह से आपको कहीं फायदा होगा तो कहीं जेब से ज्यादा पैसे जाएंगे.
देश में हर महीने की पहली तारीख से कुछ नए नियम या बदलाव लागू होते हैं. जुलाई 2022 की पहली तारीख से भी ऐसा होने जा रहा है. रुपये-पैसों, टैक्स और कई अन्य चीजों से जुड़े 9 बदलाव 1 जुलाई 2022 से देश में लागू (New Rules from July 1) हो चुके हैं. इन बदलावों में कुछ नए नियम भी शामिल हैं. इस वजह से आपको कहीं फायदा होगा तो कहीं जेब से ज्यादा पैसे जाएंगे. आइए जानते हैं जुलाई माह से लागू हुए इन बदलावों के बारे में.
Aadhaar-PAN लिंक न होने पर अब डबल जुर्माना
जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उन पर 1 जुलाई 2022 से 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. 30 जून तक इस जुर्माने की दर 500 रुपये थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मार्च 2022 में आधार-PAN की लिंकिंग (Aadhaar-PAN Linking) को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर में 3 डेडलाइन्स का जिक्र था, जिनमें से एक डेडलाइन 30 जून 2022 की थी. CBDT की ओर से कहा गया था कि आधार को PAN से लिंक (Aadhaar-PAN Linking) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 को चूकने वाले लोगों का PAN अगले एक साल तक इनऑपरेटिव (PAN Inoperative) नहीं होगा, लेकिन जुर्माना लगेगा.
यानी जुर्माने के साथ PAN और आधार लिंक कराने के लिए नागरिकों के पास 31 मार्च 2023 तक एक और मौका रहेगा. जुर्माना या फीस 1 अप्रैल से 30 जून 2022 तक 500 रुपये होगी. इसके बाद 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक पैन और आधार की लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की फीस भरनी होगी. 31 मार्च 2023 तक आधार और पैन को लिंक नहीं कराया तो फिर पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा.
क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स
1 जुलाई 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में एक वित्त वर्ष में 10000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर 1 फीसदी टीडीएस का नियम प्रभावी हो गया है. हालांकि क्रिप्टो पेमेंट पर टीडीएस के लिए थ्रेसहोल्ड लिमिट विशिष्ट व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये प्रति वर्ष होगी. इन खास लोगों में ऐसे व्यक्ति/एचयूएफ शामिल हैं जिनके लिए आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री/ट्रान्सफर से होने वाली कमाई पहले से 30 फीसदी टैक्स के दायरे में आ रही है. इसके अलावा अब देश में गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुए वर्चुअल डिजिटल एसेट भी टैक्स के दायरे में आ रहे हैं और प्राप्तकर्ता को टैक्स देना होगा.
दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट से जुड़ा नियम
दिल्ली सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने को प्रोत्साहित करने के लिए छूट का ऐलान किया था, जिसकी समय सीमा 30 जून को समाप्त हो चुकी है. 1 जुलाई से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर लोगों को 15 फीसदी छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा.
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन
1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) की धारा-15 और संबंधित नगर निगमों के उपनियमों के तहत, ज़ुर्माना, जेल की अवधि या दोनों शामिल हैं. सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित किए गए 19 आइटम्स में ईयरबड, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम सस्ता क्रिप्टोकरेंसी 2023 स्टिक, पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिरर रैपिंग सस्ता क्रिप्टोकरेंसी 2023 या पैकेजिंग शामिल हैं.
डॉक्टर, यूट्यूबर पर भी TDS लागू
1 जुलाई से डॉक्टरों और इन्फ्लूएंशर्स के लिए भी टीडीएस का नया नियम लागू हो गया है. अब डॉक्टरों को कंपनी से मिलने वाले मुफ्त तोहफों पर टैक्स देना होगा. इसी तरह, यूट्यूबर्स को भी कंपनियों की ओर से मिलने वाली रकम पर टीडीएस देना होगा. सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर्स को भी कंपनी से मिलने वाले मोबाइल, कार आदि जैसे गिफ्ट्स पर 10 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. हालांकि, अगर कंपनियों से मिले गिफ्ट वापस सस्ता क्रिप्टोकरेंसी 2023 कर दिए जाते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा.
हीरो मोटोकॉर्प के टूव्हीलर महंगे
हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ब्रांड्स की कीमतों को 3 हजार रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है. हीरो मोटकॉर्प ने बढ़ती महंगाई और रॉ मैटेरियल की कीमतों में तेजी के चलते दाम बढ़ाए हैं. अन्य कंपनियां भी अपने वाहनों के दाम बढ़ा सकती हैं.
LPG सिलेंडर सस्ता
एक जुलाई से वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder) सस्ते हो गए हैं. 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 198 रुपये घट कर 2021 रुपये रह गई है. 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इंडियन ऑयल सहित कई पेट्रोलियम कंपनियों ने अपने कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में यह कटौती की है. इंडेन ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिये हैं. कीमत कोलकाता में 182 रुपये, मुबई में 190.50 रुपये और चेन्नई में 187 रुपये घटी है.
पंजाब में फ्री बिजली योजना लागू
पंजाब में हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली योजना 1 जुलाई 2022 से लागू हो गई है. राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को ट्वीट किया, 'पिछली सरकारें चुनाव के दौरान वादे करती थीं..वादे पूरे होते होते 5 साल पूरे निकल जाते थे. पर हमारी सरकार ने पंजाब के इतिहास में नई मिसाल कायम की है.. आज पंजाबियों को दी एक और गारंटी पूरी करने जा रहे हैं. आज से पूरे पंजाब में हर परिवार को हर महीने बिजली के 300 यूनिट मुफ्त मिलेंगे..'
क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम
1 जुलाई से सभी नॉन-बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (prepaid payment instruments) जैसे प्रीपेड वॉलेट (prepaid wallet) और कार्ड में क्रेडिट लाइन लोड करने की अनुमति नहीं होगी. अब ग्राहक की ओर से आवेदन किए बिना र्बंक या एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड जारी या अपग्रेड नहीं कर सकेंगी. अगर ग्राहक की ओर से क्रेडिट कार्ड बंद करने को लेकर आवेदन दिया जाता है, तो कंपनी को 7 दिनों के भीतर उसका क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा. RBI ने नए नियमों के तहत क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल में भी बदलाव किया है. अब क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने की 11 तारीख को जनरेट होगा. इसकी बिलिंग डेट हर महीने की 11 तारीख से लेकर 10 तारीख तक होगी. इसके अलावा अगर कोई भी कंपनी ग्राहकों को गलत बिल भेजती है, तो शिकायत दर्ज कराने के 30 दिन के भीतर ही उसका समाधान किया जाना आवश्यक है.
केंद्रीय बजट 2022-2023 की बड़ी बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया। इस तेज रफ्तार भरी जिंदगी में हो सकता है आपको कि पूरा बजट पढ़ने का समय नहीं मिले। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप उस बजट का सार जाने जो आपका वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए बेहद अहम है। तो आइये आपको सिंपल प्वाइंटर्स में बताते है बजट का लेखा जोखा।